Women Reservation Bill: क्या 33% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए महिलाओं का आरक्षण ? सबसे बड़ी बहस |

Women Reservation Bill: क्या 33% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए महिलाओं का आरक्षण ? सबसे बड़ी बहस | The fate of the Women’s Reservation Bill, which was pending for 27 years, has finally been revealed. What HD Deve Gowda could not do when he was the Prime Minister, nor what Manmohan Singh could not do during the Atal Bihari Vajpayee era, was done by Prime Minister Narendra Modi. For the first time, the path for the bill to become law has become easier. For the first time, there was no obstacle in the way of the bill in the House. On the very first day of the new Parliament, the Modi government presented the Women’s Reservation Bill in the new Lok Sabha House. Now discussion on this continues today.27 साल से लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई है. प्रधानमंत्री रहते जो न एचडी देवगौड़ा कर पाए, न अटल बिहारी वाजपेयी काल में हो पाया और न ही मनमोहन सिंह कर पाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया. पहली बार बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है. सदन में पहली बार बिल की राह में कोई अड़चन नहीं आई. नई संसद के नए लोकसभा सदन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया. अब इस पर आज चर्चा जारी है .

Women Reservation Bill: क्या 33% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए महिलाओं का आरक्षण ? सबसे बड़ी बहस | The fate of the Women’s Reservation Bill, which was pending for 27 years, has finally been revealed. What HD Deve Gowda could not do when he was the Prime Minister, nor what Manmohan Singh could not do during the Atal Bihari Vajpayee era, was done by Prime Minister Narendra Modi. For the first time, the path for the bill to become law has become easier. For the first time, there was no obstacle in the way of the bill in the House. On the very first day of the new Parliament, the Modi government presented the Women’s Reservation Bill in the new Lok Sabha House. Now discussion on this continues today.27 साल से लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई है. प्रधानमंत्री रहते जो न एचडी देवगौड़ा कर पाए, न अटल बिहारी वाजपेयी काल में हो पाया और न ही मनमोहन सिंह कर पाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया. पहली बार बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है. सदन में पहली बार बिल की राह में कोई अड़चन नहीं आई. नई संसद के नए लोकसभा सदन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया. अब इस पर आज चर्चा जारी है .